लिव-इन से बढ़ेगा महिला सशक्तिकरण और बदलाव आयेगा समाज में

महाराष्ट्र सरकार ने अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा १२५ में संशोधन का फैसला किया है , इस संशोधन से भारतीय समाज में पत्नी की परिभाषा बदल जायेगी। लिव- इन रिलेशन का कानून जब बन जायेगा तब उन्हें कानूनी तौर पर पत्नी के ही समान माना जायेगा जो एक समय सीमा तक साथ रह चुकी हैं। पर अभी यह तय नहीं हो सका है कि यह समय सीमा क्या होगी। वैसे यह कानून महिलाओं के सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभायेगा । जो कि लिव-इन रिलेशन में रह चुकी है ।
वैस भी भारतीय महानगरों और बीपीओ इंडस्ट्री से जुडे लोगों में यह चलन तेजी से फैला है । यह युवाओं को फैशन की तरह लग रहा है। इसे आधुनिकता का भी परिचायक माना जा रहा है। पर कुछ लोगों की यह मजबूरी है । मतलब जो लड़कियां आर्थिक रूप से कमजोर हैं और कैरियर को लेकर मेट्रों सिटी में रहने के लिए संघर्ष कर रही है । और अपने घर परिवार कर दूर रहती है । उनके लिए अकेलापन , सुरक्षा और खर्च जैसे लिहाज ये इंतजाम सुविधाजनक है । पर लिव -इन रिलेशन में ज्यादा नुकसान महिलाओं को ही उठाना पड़ता है । क्यों पुरूष अपने साथ रहने वाली महिलाओं को कब छोड़ कर चले जाये पता नहीं। और फिर परिणाम लडकियां ही भुगतती है ।
यह कानून आने से ऐसी लड़किया जो लिव-इन में रहती है उनके लिए अच्छा होगा । जिसमें पुरूष ऐसी महिलाओं को आसनी से नहीं छोड़ सकेगा । व्यवस्था टूटने या खत्म होने पर मुवावजे और जीवन यापन का अधिकार महिलाओं के पास होगा। इस तरह से यह महिलाओं के कल्याण में ही है जो कि ऐसी स्थति में जीवन यापन कर रही है।
वैसे हमारे यहां पुराने समय से ही बिना शादी के स्त्री रखने का पुराना रिवाज है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि यह कोई नयी पंरपरा है । गांवों के लोग शहर में आकर झूठी शादियां करते है और फिर कुछ समय बाद छोड़ कर चल देते है । समाज में रखैल भी स्त्रीयों को बनाया जाता है जबकि यह संविधान के अनुसार गलत है । पुरूष द्वारा महिलाओं को भोग्या बनाया जाता रहा है । वो कभी झासे देकर तो कभी झूठ बोलकर। और कभी दबाव में तो ऐसे में जो लोग इस तरह की विचार धारा के है उनको गहरा आघात लग सकता है । । अब लिव-इन रिलेशन से एक पुख्ता प्रमाण होगा । और देश में कोई इसका दुरूपयोग न कर सके। और महिलाएं अपना हक पा सकें जो शिकार होती हैं।